Home Rent Rules: एक नया घर किराए पर लेना हमेशा उत्साह और चिंता का मिश्रण लेकर आता है। कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट की चिंता तो कभी जटिल एग्रीमेंट्स की उलझन, किराएदार अक्सर इन सबका बोझ उठाते रहे हैं। लेकिन 1 जुलाई 2025 से लागू हुए नए होम रेंट रूल्स ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदलने का काम किया है। अब किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए नियम और भी पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाए गए हैं, जिससे किसी को भी बेवजह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
डिजिटल स्टांप एग्रीमेंट से होगा पारदर्शिता का रास्ता साफ
अब हर किराए का एग्रीमेंट डिजिटल स्टांप पर होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई पुरानी कागज़ी प्रक्रिया अपनाएगा तो उस पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह धोखाधड़ी को रोकने और दोनों पक्षों के अधिकार सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे किराएदारों को नकली कॉन्ट्रैक्ट की चिंता खत्म होगी और मकान मालिकों को एक भरोसेमंद कानूनी रिकॉर्ड मिलेगा।
सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा अब आसान और न्यायसंगत
पहले जहां किराएदारों को कई महीनों का किराया एडवांस में जमा करना पड़ता था, वहीं अब 2025 के नए नियमों के अनुसार केवल एक महीने का किराया ही सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लिया जा सकेगा। इतना ही नहीं, मकान मालिक तभी कोई कटौती कर पाएंगे जब वे पहले और बाद की तस्वीरों के जरिए नुकसान का सबूत देंगे। इस नियम से उन किराएदारों को राहत मिलेगी जिन्हें अक्सर अनुचित रूप से पैसे गंवाने पड़ते थे।
किराए पर घर लेने में अब नहीं होगी भेदभाव की गुंजाइश
किराएदार चुनने में मनमानी और भेदभाव की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं। नए नियमों के तहत अब मकान मालिकों को पहले से तय की गई पात्रता शर्तों के आधार पर “पहले आए, पहले पाए” के सिद्धांत पर ही किराएदार चुनना होगा। साथ ही, यदि कोई आवेदन खारिज होता है तो आवेदन शुल्क लौटाना भी अनिवार्य होगा। यह बदलाव उन किराएदारों के लिए उम्मीद की किरण है जिन्हें बिना कारण ठुकरा दिया जाता था।
किराया भरने से मिलेगा क्रेडिट स्कोर सुधारने का मौका
यह बदलाव किराएदारों के लिए वित्तीय रूप से बेहद फायदेमंद है। अब 15 या उससे अधिक यूनिट्स वाले मकानों के मालिकों को किराए की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो तक भेजनी होगी। इसका मतलब है कि समय पर किराया देने से आपका क्रेडिट स्कोर भी मजबूत होगा, ठीक वैसे ही जैसे किसी लोन या क्रेडिट कार्ड की समय पर किस्त चुकाने से होता है। इससे उन लोगों को बड़ा फायदा होगा जो भविष्य में लोन लेना चाहते हैं।
छुपे हुए चार्जेज़ पर पूरी तरह रोक
किराए के नाम पर अलग-अलग छुपे हुए चार्जेज़ जैसे “प्रोसेसिंग फी” या “डिलीवरी चार्ज” अब पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। इसके अलावा, आर्मी सर्विस करने वाले किराएदारों को विशेष सुरक्षा दी गई है। यदि उनसे स्टैंडर्ड डिपॉजिट से ज्यादा लिया जाता है तो छह महीने तक नियमित भुगतान करने के बाद वह अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी। यह कदम किराए के बाजार में भरोसे और पारदर्शिता लाने के लिए बेहद अहम है।
Home Rent Rules 2025 ने किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए एक नया और संतुलित ढांचा खड़ा किया है। जहां किराएदारों को अनुचित शुल्क और अधिक डिपॉजिट से राहत मिलेगी, वहीं मकान मालिकों के लिए भी कानूनी सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यह नियम खासकर शहरी इलाकों में रहने वालों के लिए राहत की सांस लेकर आए हैं और लंबे समय से चले आ रहे तनाव को खत्म करने का वादा करते हैं।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें बताए गए नियम और प्रावधान संबंधित सरकारी अधिसूचनाओं और कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही मान्य होंगे। किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोत से जानकारी अवश्य प्राप्त करें।